क्या सस्ता, क्या महंगा?
- बीड़ी छोड़कर सभी तंबाकू उत्पाद महंगे हुए। एक्साइड ड्यूटी 10-15% बढ़ी।
- सभी तरह की सर्विस पर 0.5% एग्री वेलफेयर सेस।
- 10 लाख से अधिक की गाड़ी खरीदना महंगा।
- 10 लाख से अधिक की लक्जरी कार पर 1% अतिरिक्त टैक्स, छोटी कारों पर 1% इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स, डीजल कारों पर 2.5%, एसयूवी पर 4% टैक्स।
- सभी तरह की सर्विस पर 0.5% एग्री वेलफेयर सेस।
- 10 लाख से अधिक की गाड़ी खरीदना महंगा।
- 10 लाख से अधिक की लक्जरी कार पर 1% अतिरिक्त टैक्स, छोटी कारों पर 1% इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स, डीजल कारों पर 2.5%, एसयूवी पर 4% टैक्स।
- ब्यूटी पार्लर का बिल, मोबाइल का बिल, कोयला, सिगार,गुटखा,रेडीमेड कपड़े हुए महंगे।
- 35 लाख तक के होम लोन पर टैक्स में 50 हजार की छूट।
- 35 लाख तक के होम लोन पर टैक्स में 50 हजार की छूट।
- टैक्स रिफॉर्म पर जस्टिस ईश्वर कमिटी की सिफारिशें मंजूर, सोना और हीरे के गहने महंगे हुए।
- सर्विस टैक्स बढ़ने से बिल बेस्ड हर सर्विस महंगी हुई।
आम बजट के बड़े एलान
- 15 फीसदी हुआ सर्विस टैक्स।
- 1 करोड़ से ज्यादा इनकम वालों के टैक्स पर 15% सरचार्ज
- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
- 5 करोड़ से कम की कंपनियों पर 29% कॉर्पोरेट टैक्स
- किराए के मकान में रहने वालों के लिए बड़ी राहत, मकान किराए में 24000 की जगह 60000 की छूट।
- 5 करोड़ से कम की कंपनियों पर 29% कॉर्पोरेट टैक्स
- किराए के मकान में रहने वालों के लिए बड़ी राहत, मकान किराए में 24000 की जगह 60000 की छूट।
- किसानों के लिए क्रॉप इंश्योरेंस।
- 1 लाख रुपए सालाना हेल्थ इंश्योरेंस।
- आधार कार्ड को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलेगा।
- 1 लाख रुपए सालाना हेल्थ इंश्योरेंस।
- आधार कार्ड को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलेगा।
- सरकार पहले तीन साल तक नए कर्मचारियों का ईपीएफ का हिस्सा देगी। पीएफ के लिए सरकार 1 हजार करोड़ का फंड देगी।
- जेटली ने डिफेंस के लिए 3.41 लाख करोड़ के बजट का प्रस्ताव रखा है, जो पिछली बार के मुकाबले 14 फीसदी ज्यादा है।
- जेटली ने डिफेंस के लिए 3.41 लाख करोड़ के बजट का प्रस्ताव रखा है, जो पिछली बार के मुकाबले 14 फीसदी ज्यादा है।
- सरकारी बैंकों को 25 हजार करोड़ रुपए का फंड।
- सरकारी बैंको में हिस्सेदारी 50% करने पर विचार।
- कंपनी अधिनियम 2013 में बदलवा होगा।
- एक दिन में खुल सकेगी कंपनी। स्टार्टअप के लिए बड़ा एलान।
- सरकारी बैंको में हिस्सेदारी 50% करने पर विचार।
- कंपनी अधिनियम 2013 में बदलवा होगा।
- एक दिन में खुल सकेगी कंपनी। स्टार्टअप के लिए बड़ा एलान।
- 1 मई 2018 तक 100% गांवों में इलेक्ट्रिसिटी।
- 5 करोड़ गरीब परिवारों को 2 साल में रसोई गैस कनेक्शन।
- हर सरकारी जिला अस्पताल में डायलिसिस होगा। डायलिसिस मशीन व पुर्जों के लिए सरकार कुछ छूट देगी।
-स्टैंड अप योजना के तहत 500 करोड़ रुपए अलॉट। इससे ढाई लाख लोगों को फायदा होगा।
- डेढ़ करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देंगे। ताकि गुर्दें की बीमारी भी कम हो सके।
- 5 करोड़ गरीब परिवारों को 2 साल में रसोई गैस कनेक्शन।
- हर सरकारी जिला अस्पताल में डायलिसिस होगा। डायलिसिस मशीन व पुर्जों के लिए सरकार कुछ छूट देगी।
-स्टैंड अप योजना के तहत 500 करोड़ रुपए अलॉट। इससे ढाई लाख लोगों को फायदा होगा।
- डेढ़ करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देंगे। ताकि गुर्दें की बीमारी भी कम हो सके।
-एससी -एसटी एजुकेशन हब बनाए जाएंगे।
- स्कूल - कॉलेज में अब डिजिटल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।
- दवाओं के लिए तीन हजार दुकानें खुलेंगी। इन पर सस्ती दवाएं मिलेंगी।
- महिलाओं के नाम से दिए जाएंगे एलपीजी कनेक्शन। 75 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी है।
- मनरेगा के लिए 38 हजार 500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। जो अब तक का सबसे बड़ा फंड है।
- ग्रामीण भारत के लिए नई डिजिटल साक्षरता स्कीम। इसे डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ही लाया जाएगा।
- दालों की कीमतें काबू रखने और उत्पादन बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट अलग से रखा जाएगा।
- सिंचाई के लिए 20 हजार करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। 15 हजार करोड़ किसानों को लोन में सहायता के लिए रखे गए हैं।
- पीएम सड़क योजना 19 हजार करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं।
- स्कूल - कॉलेज में अब डिजिटल सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।
- दवाओं के लिए तीन हजार दुकानें खुलेंगी। इन पर सस्ती दवाएं मिलेंगी।
- महिलाओं के नाम से दिए जाएंगे एलपीजी कनेक्शन। 75 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी है।
- मनरेगा के लिए 38 हजार 500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। जो अब तक का सबसे बड़ा फंड है।
- ग्रामीण भारत के लिए नई डिजिटल साक्षरता स्कीम। इसे डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ही लाया जाएगा।
- दालों की कीमतें काबू रखने और उत्पादन बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट अलग से रखा जाएगा।
- सिंचाई के लिए 20 हजार करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। 15 हजार करोड़ किसानों को लोन में सहायता के लिए रखे गए हैं।
- पीएम सड़क योजना 19 हजार करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं।
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