खास बातें-
- जीडीपी बढ़कर 7.6 फीसदी हुई
- अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में गंभीर संकट
- आईएमएफ ने भारत की प्रशंसा की है
- हमने संकट को अवसर में बदला है
- बीपीएल परिवारों को रसोई गैस देने की नई योजना
- आर्थिक सुधारों की रफ्तार बनाए रखेंगे
- स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेंगे
- किसानों के लिए पीएम फसल योजना
- कमजोर तबकों को और ज्यादा साधन देना प्राथमिकता
- आधार को कानूनी दर्जा देने का इरादा
- 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य
- दालों की पैदावार के लिए 500 करोड़
- एकीकृत खेती बाजार योजना लाई जाएगी
- पीएम ग्राम सड़क योजना पर खास जोर, 19000 करोड़ खर्च होगा
- फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये
- 5 लाख एकड़ जमीन में जैविक खेती होगी
- सिंचाई योजना के लिए 17000 करोड़
- कृषि ऋण के लिए इस साल 9.5 लाख करोड़ रुपये
- मनरेगा के तहत 5 लाख तालाब, कुएं
- मनरेगा के लिए 38, 500 करोड़ रुपये
- स्वच्छ भारत के तहत कचरे से खाद बनेगा
- एसयूवी पर 4 प्रतिशत हाई कैपेसिटी टैक्स
- एक करोड़ से ऊपर की आय वालों पर अब 15 प्रतिशत सरचार्ज
- 60 वर्ग मीटर तक के घरों पर सर्विस टैक्स नहीं
- सभी डीजल गाडि़यों पर 2.5 प्रतिशत तक टैक्स बढ़ा
- 12 राज्यों में किसानों के लिए ई-पोर्टल
- गावों के लिए डिजिटल साक्षरता मिशन
- 75 लाख घरों ने रसोई गैस सब्सिडी छोड़ी है
- ग्राम पंचायतों को अब 80 लाख रुपये से ज्यादा
- 62 नए नवोदय विद्यालय नए जिलों में
- पीपीपी मॉडल के तहत नेशनल हेल्थ स्कीम
- ग्रामीण विकास के लिए 87 हजार करोड़
- आर्थिक सुधारों की रफ्तार बनाए रखेंगे
- एससी-एसटी हब की स्थापना करेंगी
- ईपीएफ का दायरा बढ़ाने का फैसला
- 97 हजार करोड़ सड़क और हाइवे के लिए
- सड़क परिवहन से परमिट राज खत्म करेंगे
- इस साल 10 हजार किलोमीटर सड़कें बनेंगी
- राज्य हाइवे को नेशनल हाइवे में बदलेंगे
- भारतीय फसलों के बाजार में 100 प्रतिशत FDI
- गरीब परिवार को 1 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा
- सरकारी बैंकों के लिए 25 हजार करोड़
- स्कूल और कॉलेज का डिजिटल सर्टिफिकेट
- फर्जी बचत योजनाएं रोकने के लिएन कानून
- कर्ज वसूली ट्राइब्यूनल मजबूत किया जाएगा
- एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना लागू की जाएगी
- 160 हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा
- नेशनल डायलसिस सर्विस प्रोग्राम का ऐलान
- इसकी सुविधा जिला अस्पतालों में मिलेगी
- पोस्ट ऑफिस में ATM सुविधा शुरू होगी
- विनिवेश विभाग का नाम दीपम होगा
- मार्च 2017 तक तीन लाख राशन की दुकानें
- वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3.8 फीसदी
- 5 लाख से कम आय वालों को 3000 की राहत
- छोटे उद्यमियों के लिए कारपोरेट टैक्स 29 प्रतिशत
- तंबाकू उत्पादों पर अब 15 प्रतिशत उत्पाद टैक्स
- 10 लाख से महंगी गाड़ी 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर
- सभी सेवाओं पर आधा फीसदी कृषि कल्याण सेस
- एनपीसी के 40 प्रतिशत हिस्से पर टैक्स छूट
- 1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली
- सोने और हीरे के गहने महंगे
- 50 लाख तक के मकान पर 50 हजार की छूट
- बीड़ी के अलावा हर तंबाकू उत्पाद महंगा
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