नई दिल्ली: वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में गंभीर संकट है, लेकिन इस संकट के दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है। हमें विरासत में खराब अर्थव्यवस्था मिली, लेकिन हम लगातार बढ़ रहे हैं।
खास बातें-
खास बातें-
- जीडीपी बढ़कर 7.6 फीसदी हुई
- अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में गंभीर संकट
- आईएमएफ ने भारत की प्रशंसा की है
- हमने संकट को अवसर में बदला है
- बीपीएल परिवारों को रसोई गैस देने की नई योजना
- आर्थिक सुधारों की रफ्तार बनाए रखेंगे
- स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेंगे
- किसानों के लिए पीएम फसल योजना
- कमजोर तबकों को और ज्यादा साधन देना प्राथमिकता
- आधार को कानूनी दर्जा देने का इरादा
- 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य
- दालों की पैदावार के लिए 500 करोड़
- एकीकृत खेती बाजार योजना लाई जाएगी
- पीएम ग्राम सड़क योजना पर खास जोर, 19000 करोड़ खर्च होगा
- फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये
- 5 लाख एकड़ जमीन में जैविक खेती होगी
- सिंचाई योजना के लिए 17000 करोड़
- कृषि ऋण के लिए इस साल 9.5 लाख करोड़ रुपये
- मनरेगा के तहत 5 लाख तालाब, कुएं
- मनरेगा के लिए 38, 500 करोड़ रुपये
- स्वच्छ भारत के तहत कचरे से खाद बनेगा
- एसयूवी पर 4 प्रतिशत हाई कैपेसिटी टैक्स
- एक करोड़ से ऊपर की आय वालों पर अब 15 प्रतिशत सरचार्ज
- 60 वर्ग मीटर तक के घरों पर सर्विस टैक्स नहीं
- सभी डीजल गाडि़यों पर 2.5 प्रतिशत तक टैक्स बढ़ा
- 12 राज्यों में किसानों के लिए ई-पोर्टल
- गावों के लिए डिजिटल साक्षरता मिशन
- 75 लाख घरों ने रसोई गैस सब्सिडी छोड़ी है
- ग्राम पंचायतों को अब 80 लाख रुपये से ज्यादा
- 62 नए नवोदय विद्यालय नए जिलों में
- पीपीपी मॉडल के तहत नेशनल हेल्थ स्कीम
- ग्रामीण विकास के लिए 87 हजार करोड़
- आर्थिक सुधारों की रफ्तार बनाए रखेंगे
- एससी-एसटी हब की स्थापना करेंगी
- ईपीएफ का दायरा बढ़ाने का फैसला
- 97 हजार करोड़ सड़क और हाइवे के लिए
- सड़क परिवहन से परमिट राज खत्म करेंगे
- इस साल 10 हजार किलोमीटर सड़कें बनेंगी
- राज्य हाइवे को नेशनल हाइवे में बदलेंगे
- भारतीय फसलों के बाजार में 100 प्रतिशत FDI
- गरीब परिवार को 1 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा
- सरकारी बैंकों के लिए 25 हजार करोड़
- स्कूल और कॉलेज का डिजिटल सर्टिफिकेट
- फर्जी बचत योजनाएं रोकने के लिएन कानून
- कर्ज वसूली ट्राइब्यूनल मजबूत किया जाएगा
- एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना लागू की जाएगी
- 160 हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा
- नेशनल डायलसिस सर्विस प्रोग्राम का ऐलान
- इसकी सुविधा जिला अस्पतालों में मिलेगी
- पोस्ट ऑफिस में ATM सुविधा शुरू होगी
- विनिवेश विभाग का नाम दीपम होगा
- मार्च 2017 तक तीन लाख राशन की दुकानें
- वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3.8 फीसदी
- 5 लाख से कम आय वालों को 3000 की राहत
- छोटे उद्यमियों के लिए कारपोरेट टैक्स 29 प्रतिशत
- तंबाकू उत्पादों पर अब 15 प्रतिशत उत्पाद टैक्स
- 10 लाख से महंगी गाड़ी 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर
- सभी सेवाओं पर आधा फीसदी कृषि कल्याण सेस
- एनपीसी के 40 प्रतिशत हिस्से पर टैक्स छूट
- 1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली
- सोने और हीरे के गहने महंगे
- 50 लाख तक के मकान पर 50 हजार की छूट
- बीड़ी के अलावा हर तंबाकू उत्पाद महंगा
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