नई दिल्ली। सरकार ने फैसला किया है कि वो आधार कार्ड को संवैधानिक स्टेटस देने के लिए एक बिल लेकर आएगी जिसको संसद से पास कराया जाएगा। इस नए कानून के द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सब्सिडी स्कीम को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात की घोषणा संसद में बजट भाषण के दौरान की। जेटली ने कहा कि सरकार इसके लिए कानून इसलिए लेकर आएगी क्योंकि इससे गरीब लोगों को स्कीम का फायदा ज्यादा से ज्यादा मिल सके। देश में अभी 98 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड के जरिए प्रतिदिन 26 लाख बायोमेट्रिक और डेढ़ लाख ई-केवाईसी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। पहल (डीबीटीएल) योजना में आधार के जरिए 11.19 करोड़ लोग शामिल हो चुके हैं।...
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